इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब मामले में स्कूल की दलीलें मानते हुए स्टूडेंट की अर्ज़ी खारिज कर दी है। स्कूल ड्रेस कोड और डिसिप्लिन का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल यूनिफ़ॉर्म का नियम है तो सभी स्टूडेंट्स को इसका पालन करना चाहिए।
कोर्ट ने साफ़ किया कि तय यूनिफ़ॉर्म के अलावा सिर पर हेडस्कार्फ़, दुपट्टा या हिजाब पहनने की मांग को स्टूडेंट का अधिकार नहीं माना जा सकता। यह फ़ैसला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट सकीना रिज़वी की अर्ज़ी पर दिया गया।
कोर्ट के मुताबिक, अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसी तय करना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का फंडामेंटल राइट है। इसका मकसद सभी स्टूडेंट्स के बीच बराबरी बनाए रखना और स्कूल में डिसिप्लिन्ड और सेक्युलर माहौल बनाना है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, जस्टिस जेजे मुनीर और इंद्रजीत शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने कहा कि अगर किसी स्कूल ने पहले किसी स्टूडेंट को नरमी या दूसरे कारणों से हेडस्कार्फ़ पहनने की इजाज़त दी थी, तो इससे उसे भविष्य में इसे पहनने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता।
डिवीजन बेंच ने दूसरे कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच का रेशमा बनाम कर्नाटक स्टेट का केस भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि पिटीशन में कोई ठोस धार्मिक आधार या सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि हेडस्कार्फ़ पहनना इस्लाम का ज़रूरी धार्मिक रिवाज है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का मकसद स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव कम करना और एक जैसा एजुकेशनल माहौल बनाना है। अगर हर स्टूडेंट को अलग-अलग बेसिस पर यूनिफॉर्म बदलने की इजाज़त दी जाए, तो यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट से ही कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है।
गौरतलब है कि छात्रा ने दसवीं क्लास तक उसी स्कूल में पढ़ाई की थी। ग्यारहवीं क्लास में दोबारा एडमिशन लेने के बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे तय ड्रेस कोड फॉलो करने को कहा और उसे क्लास में हेडस्कार्फ़ पहनकर बैठने की इजाज़त नहीं दी।
स्टूडेंट ने दलील दी कि वह छठी क्लास से ही अपनी यूनिफॉर्म के साथ हेडस्कार्फ़ पहन रही है और स्कूल ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने धार्मिक आज़ादी और बोलने की आज़ादी के बुनियादी अधिकारों का हवाला देते हुए इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी।
स्कूल ने दलील दी कि यह एक को-एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन है, जहाँ अलग-अलग धर्मों के स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसलिए, किसी स्टूडेंट को यूनिफॉर्म पहनने से खास छूट देने से स्कूल के डिसिप्लिन और इक्विटी पर असर पड़ सकता है।
