पुरानी पेंशन योजना के बहाने सबसे मज़बूत विपक्ष कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेर लिया है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों अब सरकार के सामने पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। इन हालत में केंद्र सरकार को आदेश जारी करना पड़ा है। पुरानी पेंशन योजना के प्रति लोगों का बढ़ता समर्थन देखते हुए क़यास लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है।
पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को हवा पकड़ते आंदोलन से केंद्र सरकार चिंता में है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने किसी तरह के हड़ताल या विरोध में भाग लेने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों को निर्देश जारी किए हैं।
लखनऊ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन,राज्यकर्मचारी संघ ने मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन,डीएम आवास के सामने प्रेणना स्थल पर किया प्रदर्शन,सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग की गई. https://t.co/jMiSkEPbcT pic.twitter.com/QiGUSNXr48
— Vineet G 🇮🇳 (@aapka_vineet) March 21, 2023
हाल में हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन की बहाली ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया है। सरकार में आते ही कांग्रेस ने इसे बहाल भी कर दिया। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने भी पुरानी पेंशन बहाल करते हुए भाजपा को दबाव में ले लिया है।
पुरानी पेंशन योजना के प्रति लोगों का बढ़ता समर्थन देखते हुए क़यास लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है।
नवजीवन की एक खबर के मुताबिक़ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा मंत्रालयों को भेजे पत्र के निर्देश के मुताबिक़ सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की हड़ताल में भाग लेने की मनादी की गई है। जिसमें सामूहिक आकस्मिक अवकाश, धीमी गति से काम करना आदि शामिल हैं या कोई भी कार्रवाई जो नियम 7 के उल्लंघन में किसी भी प्रकार की हड़ताल को बढ़ावा देती है। ऐसे कर्मचारियों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर वेतन और भत्ते नहीं मिलेंगे। इसलिए, आपके मंत्रालय/विभागों के केंद्रीय कर्मचारियों को इस विभाग द्वारा जारी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बारे में सूचित किया जाए।
इस निर्देश में आगे कहा गया है कि कर्मचारियों को विरोध सहित किसी भी रूप में हड़ताल करने से रोका जा सकता है। प्रस्तावित विरोध/हड़ताल की अवधि के दौरान आवेदन करने पर कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश या अन्य किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत नहीं करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों की सूचना उसी दिन शाम को संबंधित विभाग को भेजी जानी चाहिए।
ऐसे में कर्नाटक में भी सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। कर्नाटक में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना के प्रति लोगों का बढ़ता समर्थन देखते हुए क़यास लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है।
