हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील मामला .हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिए सख्त निर्देश
एक्सपेरियान बिल्डर को प्रोजेक्ट को हाईकोर्ट से बड़ा झटका . कोर्ट ने पुछा अति संवेदनशील एरिया में नक्शा कैसे मंजूर हुआ
6 हफ्ते के भीतर पूरी जांच करके निर्णय ले सरकार सुरक्षा मामलों की कमिटी भी मामले को देखेगी-हाईकोर्ट
मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव आवास को हाई कोर्ट ने सख्त आदेश हाई कोर्ट प्रशासन से कंसल्ट करके ६ हफ़्तों में निर्णंय लें
कोर्ट परिसर के लिए असेम्ब्ली भवन, secretariat जैसे सुरक्षा मानक क्यों नहीं देखे गए कैसे और किसने लेआउट और नक्शा मंजूर किया-हाई कोर्ट
आवास विभाग के प्रमुख सचिव को हाई कोर्ट ने दिए आदेश विनोद कुमार की PIL पर जस्टिस विक्रमनाथ का आदेश
