सरकार ने कहा कि देश में कानूनों का पालन करने की जरूरत है। कानून बनाना और नीति बनाना संप्रभु का एकमात्र विशेषाधिकार है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और भारत की कानूनी नीति की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, यह तय करने में उसका कोई स्थान नहीं है।
ट्विटर द्वारा भारत में पुलिस के डराने धमकाने की रणनीति और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर खतरा होने का आरोप लगाया गया है। इस पर अब देश की राजनीति तेज हो गई है। भारत सरकार ने ट्विटर के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। भारत सरकार के आईटी मंत्रालय ने ट्विटर के डराने धमकाने संबंधी आरोप को झूठा और आधारहीन बताया है।
Twitter’s statement is an attempt to dictate its terms to the world’s largest democracy. Through its actions and deliberate defiance, Twitter seeks to undermine
India’s legal system: Ministry of Electronics and Information Technology pic.twitter.com/WyGumYToYv— ANI (@ANI) May 27, 2021
आईटी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर अपने कदम के जरिये जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करके भारत की कानून व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने कहा कि देश में कानूनों का पालन करने की जरूरत है। कानून बनाना और नीति बनाना संप्रभु का एकमात्र विशेषाधिकार है और ट्विटर सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और भारत की कानूनी नीति की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, यह तय करने में उसका कोई स्थान नहीं है।
