केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते ‘डीए’ एवं महंगाई राहत ‘डीआर’ का उपहार मिला है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी।
पहली जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत हो गई है। इस तीन फीसदी वृद्धि की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में दी है।
गौरतलब है कि इससे पहले 30 सितंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई विलम्ब वृद्धि की मांग की थी।
डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मुहर लगा दी गई है। देय महंगाई भत्ते की दर अब 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गई है और इसे पहली जुलाई से लागू किया गया है।
इन नई दरों के साथ अब 18 हजार रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी का मूल वेतन 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अनुसार प्रत्येक माह लगभग 540 रुपये बढ़ जाएगा।
25 हजार रुपये पाने वाले के लिए यह राशि बढ़कर 750 रुपये का लाभ प्रत्येक माह देगी।
जिस कर्मी की बेसिक सेलरी 35 हजार रुपये है, वह प्रतिमाह 1050 रुपये अधिक प्राप्त कर सकेगा, जबकि 45 हजार रुपये की बेसिक सेलरी वाले कर्मचारी को 1350 रुपये अधिक मिलेंगे।
52 हजार रुपये बेसिक सेलरी वाले कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी के बाद हर माह 1560 रुपये का लाभ मिल सकेगा।
70 हजार रुपये की बेसिक सेलरी वाले कर्मचारी को प्रत्येक माह 2100 रुपये का लाभ मिलेगा।
85,500 रुपये की बेसिक सेलरी वाले कर्मचारी 2565 रुपये का लाभ पाएंगे।
एक लाख रुपये बेसिक सेलरी वाले कर्मियों को हर माह 3000 रुपये से अधिक का फायदा मिलेगा।
डीए तथा डीआर की दरों की घोषणा आमतौर पर सितंबर के महीने में की जाती है। या कभी-कभी अक्तूबर के प्रारंभ में भी इसका एलान हुआ है।
बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी दी है। तीन अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई।