राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस दीवाली पर बेटियों के लिए अशिक्षा का अँधेरा दूर करने वाला तोहफा दिया है। राज्य सरकार प्रदेश में इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है। आरटीई के तहत पढ़ने वालीलड़कियों का 12वीं कक्षा तक का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी।
सरकार की तरफ से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। बजट में घोषणा किये जाने के बाद से ही शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कार्य शुरू कर दिया गया था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सुविधा के तहत 9 से 12वीं तक की बालिका शिक्षा को भी निशुल्क कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से इसी साल से यह आदेश लागू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं। इस घोषणा के अंतर्गत अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आरटीआई के तहत प्राप्त करने वाली बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा मिलेगी। साथ ही इस साल आठवीं कक्षा पास कर 9वी में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा।
राजस्थान में इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना शुरू की गई है. अब सरकार की ओर से आरटीई के तहत पढ़ने वाली बेटियों का 12वीं कक्षा तक का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.@abp_karan की रिपोर्ट #Rajasthan #AshokGehlot https://t.co/JjDx9m6Rhx
— ABP News (@ABPNews) October 26, 2022
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला के सहयोग से लागू इस नीति से बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन की शुरूआत की गई थी। प्रदेश की निजी स्कूलों में शुरुआती कक्षा की 25 फीसदी सीटों पर आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें कक्षा 1 से 8वीं तक इन बच्चों की पढ़ाई की एकमुश्त निर्धारित राशि सरकार द्वारा दी जाती है। जबकि इस वर्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक भी निशुल्क शिक्षा की घोषणा की थी। दीपावली के अवसर पर इस योजना से जुड़े पोर्टल और ऐप की भी शुरुआत की गई है।
