ब्राज़ील ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गाजा में इज़राइल द्वारा किए गए नरसंहार के मामले में दक्षिण अफ्रीका के समर्थन की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा लंबे समय से गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयों के कड़े आलोचक रहे हैं। उनका रुख़ फ़िलिस्तीनी लोगों के पक्ष में और इज़राइली नीतियों के ख़िलाफ़ रहा है।
ब्राज़ील ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गाजा में इज़राइल के खिलाफ किए गए नरसंहार के मामले में एक पक्ष बनकर दक्षिण अफ्रीका के समर्थन की घोषणा की है। ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इज़राइली कार्रवाइयों के खिलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में औपचारिक रूप से शामिल होने का आवेदन अंतिम चरण में है।
गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इज़राइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जिसमे इज़राइल पर 1948 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उल्लंघन करने का आरोप है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा- “अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जारी अत्याचारों के सामने निष्क्रिय नहीं रह सकता। ब्राज़ील का मानना है कि अब नैतिक अस्पष्टता या राजनीतिक चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। दंड से मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय वैधता को कमज़ोर करती है और बहुपक्षीय व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है।”
इस मामले में ब्राज़ील का नियोजित हस्तक्षेप, जिसकी रिपोर्ट ब्राज़ीलियाई अख़बार फोल्हा दे साओ पाउलो ने पहले ही प्रकाशित कर दी थी, ऐसे समय में आया है जब गाज़ा में इज़राइली अत्याचार लगातार जाँच के दायरे में हैं। जिनमें सहायता पर कड़े प्रतिबंध भी शामिल हैं, जिनकी वजह से गाज़ा पट्टी बड़े पैमाने पर अकाल के कगार पर पहुँच गई है।
दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर मामले में कहा गया है कि इज़राइल ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध संगठन हमास को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की, स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक आश्रयों को निशाना बनाया। ख़बरों में यह भी कहा गया है कि तुर्की, स्पेन और कोलंबिया सहित अन्य देशों ने भी इज़राइल के खिलाफ इस मामले में शामिल होने की कोशिश की है।
