नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। गुरुवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि डिजिटल लेन-देन पर 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पेट्रोल पंपों में डिजिटल तरीके से भुगतान करने पर 0.75 की छूट दी जाएगी। इसके अलावा रेलवे में मासिक सीजन पास, लोकल ट्रेन पास के लिए डिजिटल तरीके से पेमेंट करने पर 0.5 प्रतिशत की छूट होगी। finance minister
यह छूट 1 जनवरी 2017 से लागू होगी, जिसकी शुरुआत मुंबई क उप-नगरीय रेलवे से की जाएगी। जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिजिटल तरीके से टोल चुकाने पर 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।
सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से इंश्योरेंस लेने पर जनरल इंश्योरेंस पर 10%,लाइफ इंश्योरेंस पर 8% की छूट का ऐलान भी वित्तमंत्री ने किया।
ग्रामीण एरिया में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख गांवों को चिन्हित किया गया है।
इसके अलावा 10 हजार से ज्यादा आबादी वाली जगह पर मुफ्त में पीओएस मशीनें सरकार मुहैया कराएगी।
रेलवे की अन्य सुविधाओं जैसे रिटायरिंग रूम, कैटरिंंग इत्यादि का पेमेंट डिजिटल तरीके से करने पर 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा।