संसद की कैंटीन में कैटरिंग में मिलने वाली रियायतों को समाप्त कर दिया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवाददाताओं से कहा कि सभी दलों के सदस्य लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इस विशेषाधिकार को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं। कैंटीन में खाना अब एक निश्चित कीमत पर उपलब्ध होगा।
श्री बिरला ने कहा कि संसद में कैंटीन अब उत्तर रेलवे के बजाय भारत पर्यटन विकास निगम (ITDC) द्वारा चलाई जाएगी।
पार्लियामेंट कैंटीन में लगभग 170 मिलियन रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी। संसद भवन में आने वाले मेहमानों के साथ संसद भवन के कर्मचारियों, मीडिया और सुरक्षाकर्मियों को कैंटीन की सुविधा प्रदान की गई।
