नई दिल्ली। बीसीसीआई और लोढ़ा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज बोर्ड ने अपनी बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुक्षाए गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है। bcci lodha
बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, ‘हमारा मानना है कि इसके कुछ प्रावधानों पर अमल व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उन्होंने कहा हमारे वकील कपिल सिब्बल सोमवार को जिरह जारी रखेंगे। बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्यों के प्रतिनिधियों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा कि एक राज्य, एक वोट, एक व्यक्ति, एक पद, ब्रेक की अवधि ये विवादित मसले बने हुए हैं।
लोढ़ा समिति की सिफारिशों को सिर्फ त्रिपुरा, विदर्भ और राजस्थान क्रिकेट संघ ने स्वीकार किया है। बैठक में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर द्वारा सोमवार को न्यायालय में दिए जाने वाले हलफनामे पर भी चर्चा हुई। bcci lodha
उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर को हलफनामा देकर यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उन्होंने आईसीसी को यह कहने के लिए लिखा कि लोढ़ा समिति के सुक्षाव सरकारी दखल के समकक्ष है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव रिचर्डसन ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में ऐसा दावा किया था।
उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई सोमवार को होगी और दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के लिए उन मसलों पर अपना पक्ष रखने का यह आखिरी मौका है, जो उसे लगता है कि उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करेंगे।
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