रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मुलाक़ात की। इस बैठक में भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर में 10 अरब डॉलर के निवेश की बात की गई।
एडीबी अध्यक्ष मसातो कांडा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक उनके आधिकारिक निवास पर हुई। उनकी एक पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा- “मसातो कांडा के साथ एक शानदार बैठक हुई, जिसमें हमने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पिछले दशक में भारत के तेजी से हुए परिवर्तन ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम इस यात्रा में और गति लाने के लिए काम कर रहे हैं।”
एडीबी जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं पर 22 राज्यों के 110 से अधिक शहरों के साथ साझेदारी के तहत 5.15 अरब डॉलर का लोन देगी।
अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एडीबी अध्यक्ष ने यह भी लिखा कि विकसित भारत 2047 का विजन साहसिक है और एडीबी इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है। उन्होंने अगले पांच वर्षों में नगर निगम के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाने और शहर की सेवाओं के आधुनिकीकरण में थर्ड पार्टी कैपिटल सहित 10 अरब डॉलर का निवेश किए जाने की भी बात कही है।
अपनी पोस्ट में भारत को एडीबी का संस्थापक सदस्य और सबसे बड़ा उधारकर्ता बताते हुए इसे एक मजबूत साझेदार भी बताया है। आगे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए फाइनेंस को बढ़ाकर, ज्ञान सहयोग को गहरा करके और पूंजी जुटाकर हम 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने और अपने 1.4 अरब लोगों के लिए समावेशी, लचीला और टिकाऊ विकास प्रदान करने के भारत के अभियान का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।
बताते चलें कि एडीबी द्वारा कथित तौर पर जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं पर 22 राज्यों के 110 से अधिक शहरों के साथ साझेदारी की है, जिसमें 5.15 अरब डॉलर की राशि के 27 लोन शामिल हैं।
एडीबी अध्यक्ष ने अपने इस दौरे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि लाने, रूफ टॉप सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाने और यूसीएफ को चालू करने की योजनाओं पर भी बात की।
