लक्जमबर्ग के विदेश मंत्री जीन एस्सेलबॉर्न ने फिलिस्तीनी भूमि पर इजरायल के कब्जे की निंदा की है और यूरोपीय आयोग से फिलिस्तीनियों को वार्षिक सहायता में 200 मिलियन यूरो तुरंत बहाल करने का आह्वान किया है।
उन्होंने ब्रुसेल्स में यूरोपीय विदेश मंत्रियों की एक बैठक के इतर पत्रकारों से बात करते हुए ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि यूरोपीय आयोग ने महीनों तक अपनी सहायता इस आधार पर रोक दी थी कि फ़िलिस्तीनी पुस्तकों में यहूदी-विरोधी सामग्री थी, हालाँकि यूनेस्को ने सामग्री की समीक्षा की और उसमें सुधार किया। इसके बावजूद, उनके लिए कोई धनराशि जारी नहीं की जा रही है।
उन्होंने कहा कि यूरोपीय विदेश मंत्री ग्यूसेप बोरेल सहित कई अन्य यूरोपीय विदेश मंत्री धन को बहाल करने के पक्ष में थे, लेकिन किसी का नाम लिए बिना, कहा कि इस मुद्दे पर एक यूरोपीय आयुक्त द्वारा पीछा किया जा रहा था।
The EU continues to stand in solidarity with the Palestinian people.
Over 2 million Palestinians in the Occupied Territories and Gaza Strip are in need of humanitarian assistance.
The EU will support those vulnerable people with €25 million in humanitarian aid.#EUSolidarity
— European Commission (@EU_Commission) May 16, 2022
उन्होंने कहा कि न केवल यूक्रेन में बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे वेस्ट बैंक में भी “जमीन पर कब्जा” जारी है।
दूसरी ओर, यूरोपीय संघ ने फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता में 25 मिलियन यूरो की घोषणा की है, जो वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा में आर्थिक रूप से कमजोर फिलिस्तीनियों की तत्काल जरूरतों को पूरा करेगा।
