वैश्विक आबादी का आधा होने के बावजूद समाचार जगत में महिलाओं की उपस्थिति कम है। एक नए वैश्विक अध्ययन के अनुसार, प्रसारण, रेडियो और प्रिंट की ख़बरों में दिखने या सुनाई देने वाले आवाज़ों में केवल एक-चौथाई महिलाएँ हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान, इस आँकड़े में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है।
ये निष्कर्ष अन्तरराष्ट्रीय संचार अधिकार संगठन (WACC) ने ‘ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट’ के अपने नए संस्करण में प्रस्तुत किए हैं। मीडिया में लैंगिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का आकलन करने पर केन्द्रित यह सबसे बड़ा और सबसे लम्बे समय से जारी अध्ययन है। इस परियोजना को, महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था (UN Women) का समर्थन प्राप्त है।
इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ख़बरों के विषय या स्रोत के रूप में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 26 प्रतिशत है, जोकि प्रसारण, रेडियो और प्रिन्ट माध्यमों में उनकी अनुपस्थिति को दर्शाता है। मीडिया निगरानी परियोजना के पिछले तीन दशकों के अनुभव के अनुसार, लैंगिक रूढ़ियों का विरोध करने वाली पत्रकारिता अब अपने न्यूनतम स्तर पर है।
एक चिन्ताजनक तथ्य यह भी है कि लिंग-आधारित हिंसा, समाचारों में लगभग नदारद है, जबकि दुनिया की आधी आबादी इससे प्रभावित है।
हर 100 में से केवल 2 ख़बरों में ही महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न या हिंसा पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इतना ही नहीं, हर 100 में से केवल 2 रिपोर्ट में ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की कवरेज होती है, जबकि कहीं अधिक संख्या में महिलाएँ इससे पीड़ित हैं।
इसके अलावा, प्रत्येक 100 में से केवल 2 समाचारों में ही रूढ़ियों को चुनौती दी जाती है, यानि मौजूदा पूर्वाग्रहों को फिर से बल मिलता है, और लैंगिक समानता हासिल करने के रास्ते में यह एक बड़ा अवरोध है।
यह एक स्पष्ट संकेत है कि महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर हो रही वैश्विक प्रतिक्रिया, अब तक मेहनत से दर्ज की गई प्रगति को पीछे धकेल रही है। यूएन महिला संस्था की कार्यकारी उप निदेशक किर्सी माडी का कहना है- “मीडिया वास्तविकता को दर्शाता है और लोकतंत्र की नींव है। लेकिन जब महिलाओं की मौजूदगी नहीं होती हैं, तो लोकतंत्र अधूरा रह जाता है। यह निष्कर्ष चेतावनी भी है और कार्रवाई की पुकार भी…महिलाओं की आवाज़ के बिना न तो पूरी कहानी सामने आ सकती है, न न्यायपूर्ण लोकतंत्र और न ही साझा भविष्य।”
इन खराब हालात के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में प्रगति देखी गई है। पारम्परिक समाचार रिपोर्टिंग में अब 41 प्रतिशत रिपोर्टर महिलाएँ हैं, जबकि 1995 में यह आँकड़ा 28 प्रतिशत था। अध्ययन बताता है कि महिला पत्रकारों की ख़बरों में महिलाओं को शामिल करने की सम्भावना (29 प्रतिशत), पुरुष पत्रकारों की तुलना में अधिक (24 प्रतिशत) है। इससे स्पष्ट है कि न्यूज़रूम में लैंगिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने से ख़बरों में सन्तुलन लाया जा सकता है।
हालांकि मीडिया में किसी विषय पर आधिकारिक आवाज़ के अधिकाँश मामलों में अब भी पुरुषों की ही हैं। महिलाओं को अक्सर चश्मदीद या गवाह के रूप में जगह दी जाती है, न कि विषय विशेषज्ञ के रूप में, भले ही उनके पास योग्यता हो।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया सतत विकास लक्ष्यों की अन्तिम पाँच वर्षों की अवधि में प्रवेश कर रही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में बीजिंग+30 की समीक्षा हो रही है। अध्ययन का एक अहम निष्कर्ष यह है कि विरोध वास्तविक है, प्रगति रुकी हुई है, और जवाबदेही को अब और नहीं टाला जा सकता है।
किर्सी माडी के अनुसार- “महिलाओं और लड़कियों का हक़ है कि वे स्वयं को मीडिया में देखें और उनकी कहानियाँ सुनी जाएँ। अब ज़िम्मेदारी सरकारों, सम्पादकों, प्लेटफ़ॉर्म और नीति-निर्माताओं की है कि इस समानता को साकार करें। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हर न्यूज़रूम और हर ख़बर में महिलाओं की आवाज़ न सुनाई दे।”
