संयुक्त राज्य अमरीका और इजरायल ने अफ्रीकी देशों से संपर्क कर उन फिलिस्तीनियों को पुनर्स्थापित करने पर विचार करने को कहा है, जिन्हें गाजा से निष्कासित किया जा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा से फिलिस्तीनी मुसलमानों को बाहर निकालने की विवादास्पद योजना के तहत, अमरीका और इजरायल ने निष्कासित फिलिस्तीनी मुसलमानों को फिर से बसाने के लिए तीन अफ्रीकी देशों से संपर्क किया है। यह तीन देश सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड हैं।
ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह गाजा को खाली कराएंगे और दो मिलियन फिलिस्तीनियों को अन्यत्र पुनर्वासित करेंगे। वैश्विक विरोध के बावजूद, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी घोषित योजना पर कायम हैं।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वह गाजा को खाली कराएंगे और दो मिलियन फिलिस्तीनियों को अन्यत्र पुनर्वासित करेंगे, साथ ही गाजा को एक रियल एस्टेट परियोजना में बदल देंगे।
ट्रंप की विवादास्पद योजना की अरब देशों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका और इजरायल इस योजना को लागू करने पर जोर देते दिख रहे हैं।
अमरीकी और इजरायली अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से पुष्टि की गई है कि इस संबंध में सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन वे यह बताने में असमर्थ हैं कि वार्ता में कितनी प्रगति हुई है।
वैश्विक विरोध के बावजूद, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी घोषित योजना पर कायम हैं, और कहा है कि 2020 में हस्ताक्षरित “अब्राहम पैक्ट” के समान, फिलिस्तीनियों को बसाने के लिए अफ्रीकी देशों को वित्तीय और राजनीतिक लाभ की पेशकश की जा सकती है।
इस बीच, इजरायल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोरेच ने कहा है कि इजरायल सक्रिय रूप से ऐसे देशों की तलाश कर रहा है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार करेंगे और इस संबंध में रक्षा मंत्रालय में एक विशेष “(immigration department) आव्रजन विभाग” भी स्थापित किया जा रहा है।
बताते चलें कि अब्राहम पैक्ट इजरायल और कुछ अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक श्रृंखला है, जो 2020 में शुरू हुई थी। इन समझौतों में इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच द्विपक्षीय समझौते शामिल हैं।
