लखनऊ। सेंट्रल बार एसोसिएशन के 108 वर्ष पूरे होने पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गांधी भवन में शताब्दी समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर न्यायमूर्ति अनंत कुमार व न्यायमूर्ति महेन्द्र दयाल मौजूद रहे।
राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि वकीलों के प्रति समाज में बहुत आदर है। वे आफिसर्स आफ द कोर्ट का दायित्व निभाते हैं। पीड़ितों के दुःख को न्यायपालिका के समक्ष रखकर न्यायपालिका की मदद करते हैं। सामान्य आदमी का सबसे ज्यादा विश्वास न्यायपालिका पर है। लेकिन समय पर न्याय न मिलना पीड़ा की बात है। तारीख पर तारीख गंभीर बीमारी है। अधिवक्ता अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्व में समन्वय बनायें। अधिवक्तागण यह कोशिश करें कि न्यायिक प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष में संकल्प लें कि वादी को न्याय जल्दी दिलाने के लिए प्रमाणिकता से प्रयास करेंगे।
राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कुछ आंकडे़ प्रस्तुत करते हुए कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं इसकी लखनऊ पीठ में 7 लाख से ज्यादा वाद लम्बित है, जिसमें से 62।3 प्रतिशत वादों में सरकार प्रतिवादी है। अधिवक्ता न्याय दिलाने जैसी जिम्मेदारी में उच्च मापदंड स्थापित करें।
राम नाईक ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मिलकर अनुरोध किया है। राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं कानून मंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तथा वादियों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से न्यायपालिका में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला स्तर के न्यायालयों के संबंध में अधिवक्ताओं द्वारा रखे गये मांग पत्र पर वे आवश्यकतानुसार मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा मुख्यमंत्री से भी वार्ता करेंगे। समारोह में जनपद न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार, एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेन्द्र कुमार, मण्डी परिषद के निदेशक राजशेखर सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित थे।
