आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता का दिल जीतने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऐलान किया कि राज्य में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों को ये सुविधा निशुल्क दी जाएगी।
राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने आम जनता को अपने पाले में करने के लिए ये ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर मिले फीडबैक से बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में कुछ बदलाव किया जाए। मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है।
महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.
– मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
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– 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली… pic.twitter.com/z27tJRuyaf— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 31, 2023
मुख्यमंत्री गहलोत के इस ऐलान के बाद के बाद राजस्थान में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। खास बात ये है कि उन्हें पिछले कोई बिल नहीं देना होगा। प्रतिमाह 100 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा।
राजस्थान की @ashokgehlot51 सरकार ने बिजली 'फ्री' का दायरा बढ़ाया, पढ़ें 200 यूनिट खर्च तक आपका कितना बिल आएगा?https://t.co/uuWzjgxrWV
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मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
