2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
बीबीसी की विवादास्पद डॉक्युमेंट्री पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। बीबीसी की डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ में गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कई दावे किए गए हैं। केंद्र ने इस डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर बैन कर दिया था।
Verifiedhttps://t.co/OYOBy8jLkU || बीबीसी डॉक्युमेंट्री पर बैन को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब#GujaratRiots #NarendraModi #bbcdocumentary #supremecourt pic.twitter.com/sROhVGkiEo
— Dainik Jagran (@JagranNews) February 3, 2023
वृत्तचित्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रतिबंध संबंधी आदेश के मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश भी दिया है। पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी किया।
पीठ ने नोटिस जारी करने के साथ बताया कि जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। साथ ही ये जानकारी भी दी कि प्रत्युत्तर उसके दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
