केंद्र और राज्य सरकारों की ओर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में बड़ी घोषणा की गई है। पेंशनभोगियों को पहली अप्रैल 2022 से संशोधित पेंशन प्रदान की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़ राज्य सरकार के उपक्रमों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, विश्वविद्यालयों में कार्यरत पेंशनभोगियों को अब सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन मिल सकेगी। इस आदेश के साथ ही पेंशनभोगियों के भत्तों में खासी वृद्धि होगी।
काफी अरसे से राजस्थान सरकार के पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक़ पेंशन का भुगतान किये जाने की मांग कर रहे थे। राजस्थान सरकार के इस आदेश से राज्य के एक लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा।
राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के पेंशन होल्डर भी इसी तरह की मांग उठा रहे हैं। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा 11 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी कर कहा गया कि अन्य संस्थानों के लिए इस संबंध में दिशा-निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे।
राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने की बात कही थी। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी यह कदम उठाया गया। झारखंड सरकार भी नई राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह ओपीएस को दोबारा लागू किये जाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 का राजस्थान का बजट पेश करते हुए कहा था कि पहली जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त राजस्थान सरकार के सभी कर्मचारी अगले साल से पहले की तरह पेंशन योजना का अधिकार दिया जायेगा। ध्यान रहे कि वर्ष 2004 के बाद की नियुक्ति पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारी ओपीएस के पात्र नहीं है।
