अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना और एनपीआर की प्रक्रिया पर केंद्र सरकार फिलहाल रोक लगा सकती है।स्वराज एक्सप्रेस पर छपी खबर के अनुसार, कोरोना वायरस भारत में तेजी से फैलता जा रहा है इसके मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आशंका जताई है कि जनगणना और एनपीआर में भी देरी हो सकती है। कोविड-19 को देखते हुए इसमें देरी होना तय लग रहा है।
जनगणना और एनपीआर का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो कर सितंबर तक चलना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसमें देर हो सकती है। राज्यों को 1 अप्रैल से जनगणना का काम शुरू करना था, लेकिन मौजूदा हालात में ये संभव नहींं है।
दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में असम के अलावा देश भर में एनपीआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 3,941.35 करोड़ रुपये को मंजूरी दी थी। और जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।
गृह मंत्रालय का मानना है कि जनगणना करने वाले अधिकारियों की कमी की वजह से यह प्रक्रिया धीमी पड़ सकती है। ऐसे में मंत्रालय जनगणना और एनपीआर के लिए अन्य रास्ते तलाश रहा है जिससे जनगणना की जा सके।
देश भर में बीते 5 महीनों से सीएए-एनपीआर-एनआरसी को लेकर लोगों का विरोध जारी है। कई राज्यों ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आह्वान किया है। कोराना वायरस के फैलने के बावजूद एहतियात बरतते हुए लोग इस कानून का विरोध जारी रखे हुए हैं।
पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से करीब 2.7 लाख लोगों संक्रमित हैैं। वायरस से मरने वालों की संख्या 11 हजार का आंकड़ा पार कर चुका है। इटली की हालत इन दिनों सबसे अधिक खराब है, जहां चीन से भी अधिक मौतें हो चुकी हैं।
