नई दिल्ली : अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अन्य देशों को वेनेजुएला का तेल नहीं खरीदने की चेतावनी देते हुए कहा है कि “मादुरो की चोरी को समर्थन देने वाले राष्ट्र और फर्मों को नहीं भुलाया जाएगा”।
वर्तमान राजनीतिक उथल-पुथल के बीच वेनेजुएला से तेल का आयात नहीं करने वाले देशों के लिए अमेरिकी चेतावनी के बाद, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक मजबूत बयान जारी कर अमेरिकी दबाव रणनीति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, “वेनेजुएला ओपेक और जीईसीएफ की कुर्सी है। वेनेजुएला के पास हमारे पास कोई वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है। वाणिज्यिक विचार और संबंधित कारक व्यापार के मूल्य का निर्धारण करेंगे। इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चेतावनी दी थी कि “वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की वेनेजुएला के संसाधनों की चोरी को समर्थन देने वाले राष्ट्रों और फर्मों को नहीं भुलाया जाएगा”।
वेनेज़ुएला के संसाधनों की मादुरो की चोरी का समर्थन करने वाले राष्ट्र और फर्मों को नहीं भुलाया जाएगा। वेनेजुएला के लोगों की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए अमेरिका अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करना जारी रखेगा और हम सभी देशों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 12, 2019
वेनेजुएला भारत के लिए तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और दोनों देशों ने अब तक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पिछले साल के पुन: चुनाव को मान्यता देने से विपक्ष के नेतृत्व वाली विधायिका के इनकार के बीच वेनेजुएला एक राजनीतिक संकट से उबर रहा है।
जबकि भारत का विचार है कि यह वेनेजुएला के लोगों के लिए हिंसा का सहारा लिए बिना रचनात्मक बातचीत और चर्चा के माध्यम से चल रहे राजनीतिक संकट का हल खोजने के लिए जरूरी है, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जुआन गुएडो का समर्थन किया है, जिन्होंने हाल ही में खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था वेनेजुएला, ने निकोलस मादुरो को “अवैध” राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित चुनावों का वर्णन किया।
