वॉशिंगटन : अमेरिका ने 271 भारतवंशियों की सूची सौंपी है, जो भारत से जाकर वहां अवैध रूप से रह रहे हैं. हालांकि भारत सरकार ने इस सूची को मानने से इनकार कर दिया है. India
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इन लोगों को वेरीफिकेशन के बाद ही भारत में वापस आने की इजाजत दी जाएगी.
उन्होंने बताया कि हमने अमेरिका की ओर से सौंपी गई सूची को स्वीकार नहीं किया है और इनकी विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसके सत्यापन के बाद इनके प्रत्यर्पण के लिए इमरजेंसी सर्टीफिकेट जारी किए जाएंगे.
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान स्वराज ने बताया कि डोनल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद भी अमेरिका के साथ विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
कुछ सांसदों ने ट्रंप प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों से भारतीयों पर पड़ने वाले असर को लेकर सवाल उठाया था. अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों पर ट्रंप के आदेश पर स्वराज ने कहा कि अमेरिका में विदेशी कारोबारियों के लिए जारी होने वाले H1B और L1 वीजा से संबंधित चार विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुए हैं.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार मामले को लेकर अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका में रह रहे भारतीय या आईटी इंडस्ट्री पर कोई असर न पड़े.
विदेश मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका को यह समझा रहे हैं कि आईटी प्रोफेसनल्स अमेरिकियों की नौकरियों में सेंध नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और इसको मजबूत बना रहे हैं. वहीं, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि यह अहम है कि स्किल्ड प्रोफेसनल्स अवैध आव्रजन को लेकर भ्रमित न हों.
विदेश मंत्री स्वराज ने बताया कि अमेरिकी कांग्रेस में पेश विधेयक को मौजूदा प्रारूप में पारित होने से रोकने के लिए विदेश सचिव ने अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की है.
इन सांसदों ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि सरकार विदेश में रह रहे भारतीयों के हित के लिए हर जरूरी कदम को उठाएगी.
2012 के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में दो लाख 60 हजार भारतीय अवैध रूप से रह रहे है. हालांकि ये आंकड़े प्रमाणित नहीं हैं. विदेश मंत्री ने बताया कि अमेरिका में बिना किसी दस्तावेज के रह रहे भारतीयों के आंकड़े प्रमाणित किए जाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के भारतीयों होने की पुष्टि होने के बाद ही भारत में वापस आने की इजाजत दी जाएगी. स्वराज ने बताया कि 2014 से अब तक 576 भारतीयों को भारत आने की अनुमति दी जा चुकी है.
