नई दिल्ली : यूपी के किसानों से चुनावी वादा पूरा करने के दबाव के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया. Arun jethly
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोन माफ नहीं करेगी, लेकिन राज्य सरकारें अपने संसाधनों के जरिए इस दिशा में प्रयास कर सकती हैं.
जेटली ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस नीति में राज्यवार भेद नहीं करेगी.
उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से किसी विशेष राज्य को मदद करने और किसी दूसरे को न करने की नीति नहीं अपनाई जाएगी.
अरुण जेटली ने कहा, ‘कई राज्यों से लोन माफी की मांग उठी है. कृषि सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं, जिनके तहत वह लोन पर ब्याज में छूट और अन्य सहायता देती है. जेटली ने कहा कि हम इन सुविधाओं को लगातार जारी रखेंगे.’
गौरतलब है कि यूपी की कई चुनावी रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही गरीब किसानों के लोन माफ करने का वादा किया था. अब यूपी की योगी सरकार पर किसानों का कर्ज माफ करने का दबाव है.
जेटली ने राज्यसभा में कहा, ‘यदि किसी राज्य सरकार के पास अपने संसाधन हैं और वह किसानों के लोन माफ करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है.
लेकिन, ऐसी स्थिति नहीं होगी कि केंद्र सरकार किसी एक राज्य को तो मदद करें और किसी दूसरे राज्य को नहीं.’ इससे पहले ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे पर अमल करते हुए सूबे के छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे.
गौरतलब है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने देश भर के किसानों के कर्ज माफ किए जाने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि उसके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2006 में देश भऱ के किसानों के लोन माफ किए थे.
यही नहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने यूपी के किसानों की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में भी लोन माफ किए जाने की मांग की है.
