मुंबई : 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि यदि अदालत आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत देती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। no objection
NIA की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि यह मामला सख्त मकोका के प्रावधान लागू करने लायक नहीं है।
जस्टिस आरवी मोरे और जस्टिस शालिनी फनसालकर-जोशी की खंडपीठ साध्वी की अपील पर सुनवाई कर रही थी।
साध्वी ने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ यह अपील की है। सिंह ने कहा, ‘इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने इस आधार पर मकोका लागू किया था कि आरोपी व्यक्ति अन्य विस्फोटों में भी शामिल थे और इसलिए वे एक संगठित अपराध सिंडिकट का हिस्सा हैं।
हालांकि, एनआईए की जांच में सामने आया कि आरोपी व्यक्ति केवल मालेगांव विस्फोट में शामिल थे और इसलिए उन पर मकोका लागू नहीं होता।’
अनिल सिंह ने कहा, ‘NIA द्वारा इसकी जांच शुरू करने से पहले भी कई मुख्य गवाह अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने शिकायत की कि उन्हें अपने बयानों में झूठी चीजें कहने के लिए एटीएस द्वारा बाध्य किया गया था।
इन सभी पर विचार करते हुए NIA को साध्वी को जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।’
