कोर्ट ने कहा कि जब कोई महिला अपने वैवाहिक जीवन में हिंसा की शिकायत करे तो उसके परिवार को समय रहते उस महिला का साथ देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि बेटी के मायके लौटने को माता-पिता के लिए कभी भी ‘शर्म’ की बात नहीं माना जाना चाहिए।
शादी के बाद बेटी के साथ ज़्यादती या हिंसा होने की स्थिति में महिला सुरक्षा को ऊपर रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। अदालत नेबेटी के साथ ज़्यादती की स्थिति में समझौते के दबाव को ख़ारिज किया है।
एक मामले की सुनवाई के दौरान, दिल्ली हाई कोर्ट ने शादी के विवादों में पति के रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। अनीसिया बत्रा आत्महत्या केस में अदालत ने पति को आरोपों से मुक्त करते हुए कहा कि बेटी की शादी शुदा जिंदगी में हिंसा हो तो मायके वाले उसे समझौते की सलाह देने के बजाय समय पर साथ दें।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में जुल्म के आरोप लगाकर पति के संबंधियों को भी मामले में फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है।
अदालत शादी शुदा महिला के लिए ‘समझौते’ की सलाह देने को ख़ारिज करते हुए परिवार से उसकी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करने की भी बात कही है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि बेटी के मायके लौटने को माता-पिता के लिए कभी भी ‘शर्म’ की बात नहीं माना जाना चाहिए।
ख़बरों के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रूरता का सामना करने वाली महिला को कानून के तहत प्रभावी संरक्षण दिए जाने की बात भी कही लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित किए जाने पर ज़ोर दिया कि पति के रिश्तेदारों को केवल उससे संबंध होने के कारण आपराधिक मुकदमे का सामना न करना पड़े।
किस केस में आय यह फैसला
रिपोर्ट्स के मुताबिक़, जस्टिस मधु जैन ने मयंक सिंघवी को क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त करते हुए अपनी टिप्पणियां सामने रखीं। साल 2018 में फ्लाइट अटेंडेंट अनीसिया बत्रा की आत्महत्या के केस में उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे। अदालत ने मयंक के माता-पिता को क्रूरता और दहेज हत्या के आरोपों से मुक्त करने के अधीनस्थ अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा।
जानकारी से पता चला है की एक एयरलाइन में काम करने वाली 39 वर्षीय अनीसिया ने 13 जुलाई, 2018 को दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। जब मयंक अनीसिया को पास के एक अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनीसिया के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था।
अदालत ने बेटी द्वारा वैवाहिक जीवन में हिंसा या खराब व्यहवार की बात महत्व देने के साथ समय रहते उसका साथ देने का पक्ष सामने रखा। साथ ही अदालत ने कहा कि बेटी की परेशानियों को समझौता करने की सलाह देकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। न ही समाज की अस्वीकृति के डर से उसे सुरक्षित घर देने में भी हिचकिचाना चाहिए।
माता-पिता के पास बेटी के लौटने को शर्म की बात मानने से बचते हुए उसकी सुरक्षा को अधिक महत्व देने की बात भी अदालत ने कही और कहा, उसका साथ देने के लिए किसी ऐसी त्रासदी का इंतजार नहीं करना चाहिए, जिसकी भरपाई न हो सके। साथ ही अदालत ने वैवाहिक विवादों में क्रूरता के सामान्य आरोप लगाकर पति के रिश्तेदारों को भी मामले में फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई।
खबरों के मुताबिक़, अदालत ने दिसंबर 2019 के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली तीन पुनरीक्षण याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। अदालत का यह भी कहना है कि, वैवाहिक कलह, उत्पीड़न या तनावपूर्ण संबंध अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं बन सकते, जब तक कि इसमें किसी व्यक्ति की सक्रिय और जानबूझकर की गई भूमिका न हो।
अदालत ने यह भी कहा कि, यदि महिला आत्महत्या करने से पहले कोई संदेश छोड़कर अपने इस कदम के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराती है, तो भी केवल इसी आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित नहीं होता।
