नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी, इम्प्लॉई-पेंशनर को फायदा होगा . सैन्य बलों के कर्मियों की बड़ी मांग मानते हुए सरकार ने विकलांगता पेंशन की पुरानी व्यवस्था के साथ बने रहने और सातवें वेतन आयोग (7वें पे-कमीशन ) की सिफारिश वाली नई व्यवस्था को नहीं अपनाने का फैसला किया.
सैन्य बल विकलांगता पेंशन (Pension) के लिए प्रतिशत आधारित व्यवस्था पर वापस लौटने का दबाव बना रहे थे और सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (Seventh Pay commission) की सिफारिश वाली स्लैब आधारित व्यवस्था का विरोध कर रहे थे.
यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में किया गया.
मोदी कैबिनेट ने 7वें पे-कमिशन (7thCPC) की सिफारिशों में सुधार के लिए लाए गए प्रपोजल को मंजूरी दे दी है. इससे गवर्नमेंट इम्प्लॉई और पेंशनर को फायदा होगा.
इसमें होने वाले सुधारों का फायदा 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा. 7वें पे-कमीशन की सिफारिशें भी तभी से लागू हुई थीं.
