लगभग 1.5 लाख लोग जिनके नाम नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) के अद्यतन के चल रहे अभ्यास के पहले भाग के मसौदे में थे, अब अवैध आप्रवासियों के टैग को कम करने का जोखिम है।
अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के दूसरे दौर में रिपोर्ट की गई विसंगतियों के बाद वे एनआरसी के 30 जुलाई के मसौदे का हिस्सा नहीं होंगे।
31 दिसंबर, 2017 की मध्यरात्रि में प्रकाशित पहले मसौदे में 3.29 करोड़ रुपये में से 1.9 करोड़ नाम थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दूसरे मसौदे को 30 जुलाई को प्रकाशित करने की समयसीमा बढ़ा दी।
राज्य में कथित अवैध आप्रवासियों की पहचान के लिए एनआरसी का अभ्यास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री के तरुण गोगोई से पूछा कि पहले मसौदे में 1.5 लाख विदेशियों के नाम शामिल किए गए उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं? उन्होंने कहा, ‘यह साबित करता है कि प्रारंभिक चरण से एनआरसी ठीक से नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस बात की आशंका है कि वास्तविक भारतीय नागरिकों को अंतिम मसौदे से बाहर रखा जा सकता है। ऑल इंडियन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के महासचिव अमीनुल इस्लाम से पूछा, ‘यह कैसे संभव है कि 2015 में अभ्यास शुरू होने के बावजूद अभी भी त्रुटियां हैं।
लगभग 40,000 राज्य सरकारी अधिकारी और आउटसोर्स किए गए डेटा एंट्री ऑपरेटर इस विशाल अभ्यास में शामिल हैं जो 2015 में शुरू हुआ था। अज्ञात होने की शर्त पर एक एनआरसी अधिकारी, हालांकि, इन दावों का सामना करता है, लेकिन त्रुटियों के लिए “पूरे अभ्यास की वास्तुकला” को दोषी ठहराता है।
गॉन पंचायत प्रमाण पत्र के मामले में, एनआरसी के अधिकारी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारियों ने उन्हें सत्यापित किया है, भले ही इसे पहले मसौदे के पालन किया? एक एनआरसी अधिकारी ने लगभग 1,26,000 डी मतदाताओं में से 63,000 से अधिक मतदाताओं की पहचान की है और 90,000 घोषित विदेशियों में से एक और 4,500 की पहचान की गई है।
