लखनऊ.माइनॉरिटी को मिलने वाला 20% कोटा खत्म कर सकते हैं योगी। यूपी सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला 20% कोटा खत्म होगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने की सहमति दे दी है। उन्होंने कहा, ”योजनाओं में कोटा देना उचित नहीं है। हम इसे खत्म करने के पक्षधर हैं। योजनाओं से बिना भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए।” बता दें, सपा सरकार की कैबिनेट ने शुरुआती साल में ही 20% कोटे को मंजूरी दी थी। इसके लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई थी।
इस प्रपोजल को कैबिनेट के सामने जल्द ही ले जाया जाएगा, जहां इसे मंजूरी मिलने के पूरे आसार बताए जा रहे हैं। इससे पहले माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी भी इस कोटे को खत्म करने की सहमति दे चुके हैं। बता दें, अभी कुल 85 योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20% कोटे का लाभ दिया जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा योजनाएं सोशल वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हैं।
अब तक तमाम गवर्नमेंट ऑर्डर्स में लिखा जाता था कि योजना में कम से कम 20% अल्पसंख्यकों को कवर किया जाए। साथ ही जिन इलाकों में कम से कम 25% आबादी माइनॉरिटी की होती थी, वहां योजनाओं को सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश होते थे।
पहला ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी की तरफ से जारी हुआ था। इसके बाद समय-समय पर इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए जाते रहे। सभी डिस्ट्रिक्ट अफसरों के अधीन एक कमेटी बनाई गई थी, जो इसकी निगरानी करती थी।
अल्पसंख्यकों के कोटे को खत्म किए जाने को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ”अध्ययन कर रहे हैं। जो आवश्यक होगा, उसे आगे बढ़ाएंगे। जो अनावश्यक होगा, उसे हटाएंगे।”
वहीं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने इस मामले पर कहा, ”जरूरत के हिसाब से चीज पहुंचना चाहिए, न कि बिना वजह के कोट तय कर दें। जायज तरह से माइनॉरिटीज को लाभ पहुंचेगा।”
