विजयवाड़ा 20 मई : आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापत्तनम में 100 प्रतिशत विनिवेश तथा निजीकरण के जरिए प्रबंधन पर नियंत्रण के तौर पर केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है।
सदन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से गत छह फरवरी और नौ मार्च को लिखे पत्र में सुझाए गए उपायों पर विचार करने का अनुरोध करने का भी संकल्प लिया ताकि आरआईएनएल को लाभप्रद बनाया जा सके तथा राज्य और तेलुगु लोगों का गौरव बना रहे।
