सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि जलवायु संकट पर कार्रवाई करना राज्यों का कानूनी दायित्व है

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जीवन, पारिस्थितिक तंत्र और वैश्विक जलवायु प्रणाली की रक्षा करना कोई…