शीर्ष अदालत द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भिखारियों के आश्रयगृहों में स्वच्छता और साफ-सफाई के न्यूनतम मानक तय करने का निर्देश दिया। इसमें स्वच्छ पानी की उपलब्धता, शौचालय, उच... Read more