सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है। सबसे बड़ी अदालत की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने संविधान के 103... Read more
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