लखनऊ। प्रदेश सरकार ने ‘समाजवादी नमक भी लांच कर दिया है। इसे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से रियायती दरों में बेचा जाएगा। यह नौवीं ऐसी योजना है जिसमें ‘समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। फर्क इतना है पूर्व की योजनाएं निशुल्क हैं। नमक का उपभोक्ता से पैसा लिया जाएगा। दस जिलों में नमक बिक्री की शुरूआत करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि एक सर्वे में गर्भवती महिलाओं व बच्चों में रक्त की कमी मिली थी। socialist salt
आयरन एवं आयोडीन नमक (डबल फोर्टिफाइड साल्ट) का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। यादव ने कहा कि हमारी सरकार अच्छे कार्यो में लगी है। आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए काम करना सरकार की जिम्मेदारी है। अखिलेश ने कहा कि यहां मौजूद महिलाओं को यह भी नहीं पता होगा कि वह कहां पर बैठी हैं, सच्चाई यह है कि यही मुख्यमंत्री बनाती है। बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ समय पहले राज्य में एक ऐसी सरकार थी, जिसने यहां तक आने वाले रास्ते बंद कर दिये थे। हमारी सरकार ने सामंजस्य बनाकर सभी वर्गो के लिए काम किया है।
खाद्य रसद आयुक्त अजय चौहान ने कहा, डबल फोर्टिफाइड नमक एनीमिया रोग से लडऩे में मदद करेगा। इससे कुपोषण से लडऩे भी मदद मिलेगी। एपीएल को 6 तो बीपीएल को तीन रुपए किलो पहले चरण में मेरठ, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, हमीरपुर, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर और मऊ जिले में आयरन व आयोडीन युक्त नमक की बिक्री होगी।
सरकार का दावा है कि इन जिलों के 4,66,800 अंत्योदय कार्डधारक, 7,56,210 बीपीएल कार्ड धारक और 20,41,149 एपीएल कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। तीन यूनिट तक के कार्डधारकों को एक किलोग्र्राम और तीन से अधिक यूनिट वाले कार्डो पर दो किलो प्रतिमाह नमक दिया जाएगा। एपीएल कार्डधारकों से प्रतिकिलो छह रुपए और अन्त्योदय कार्ड धारकों को तीन रुपए प्रति किलो नमक मिलेगा। डबल फोर्टिफाइड नमक क्यों सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि प्रजनन आयु वर्ग की 51 फीसद महिलाएं एनीमिया से ग्र्रसित हैं। 6 से 59 माह तक के 73.9 फीसद बच्चे, 75.5 फीसद किशोरियां एनीमिया से ग्रसित हैं। 52.4 फीसद गर्भवती महिलाएं और 20 साल से कम आयु वर्ग के 24 फीसद लड़के भी एनीमिया के शिकार हैं।
ऐसे में डबल फोर्टिफाइड नमक उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होगा। कर्मचारी कल्याण निगम नोडल एजेंसी समाजवादी नमक में टाटा ट्रस्ट सहयोगी की भूमिका निभाएगा। ट्रस्ट नमक के प्रचार-प्रसार व उत्पादन की निगरानी करेगा जबकि बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहयोगी संस्था के जरिए इसकी गुणवत्ता जांची जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को नोडल एजेंसी नामित किया है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति भी गठित की जाएगी। socialist salt
