नई दिल्ली। सरकार कॉरपोरेट भगोड़ों से बकाये की वसूली में तेजी लाने के लिए विशेष अदालत के गठन को लेकर नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पांच मार्च से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार आर्थिक भगोड़ा विधेयक लाने पर विचार कर रही है।
इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को चूना लगाकर विदेश भागने वाले अपराधियों, जान-बूझकर ऋण चूकता न करने वालों, जाली दस्तावेज देकर ऋण लेने वालों और शुल्क अदायगी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना तथा उनकी परिसम्पत्तियों को कब्जे में लेना शामिल है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने गत वर्ष सितम्बर में वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार किये गये विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी थी। सूत्रों ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की पृष्ठभूमि में मोदी सरकार इस विधेयक को यथाशीघ्र संसद से पारित कराना चाह रही है।एजेंसी
