लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अपने मास्टरस्ट्रोक के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (Quota Bill For Economically Weak In General Category) को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है.
General Category Reservation: राज्यसभा से भी पास हुआ आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल.
लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार ने अपने मास्टरस्ट्रोक के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों (Quota Bill For Economically Weak In General Category) को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला किया है. लोकसभा के बाद यह बिल राज्यसभा से भी पास हो गया. राज्यसभा में लगभग 10 घंटे तक चली बहस के बाद हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 165, जबकि विरोध में सिर्फ 7 वोट पड़े. राष्ट्रीय जनता दल और AIADMK ने इस बिल का विरोध किया.
लोकसभा चुनाव से पहले इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा से बिल पास होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया, ‘आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले विधेयक के राज्यसभा में पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी को हार्दिक बधाई और इसका समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का आभार.’
बता दें कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों (General Category Reservation) और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण का बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया था. लगभग पांच घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हुआ था. लोकसभा में 323 वोट बिल के समर्थन में पड़े थे और विरोध में महज़
