नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर बरसेगा। विपक्षी दल गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करने, एनएसजी सदस्यता में नाकामी, महंगाई, पाकिस्तान के साथ रिश्तों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरेंगे। सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) समेत अनेक लोक कल्याण, विकास एवं सुधार से जुड़े विधेयक पारित होने की उम्मीद है।
असम में हार के बाद अलग-थलग दिख रही कांग्रेस के हौसले अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुलंद हैं। पार्टी विपक्ष शासित सरकारों को अस्थिर करने, समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की राय मांगने, विदेश नीति, कश्मीर में अशांति, महंगाई जैसे मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के साथ केंद्र को घेरेगी।
संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जीएसटी पर सरकार को कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का रचनात्मक सहयोग मिलेगा। सुधार की प्रक्रिया को सबके सहयोग से आगे बढ़ाया जायेगा।कश्मीर में हालात को सीमापार से खराब करने की साजिश बताते हुए नकवी ने कहा कि अलगाववादी, आतंकी और अमन विरोधी ताकतें कश्मीर में माहौल को खराब करने का षड्यंत्र कर रही हैं।
