लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदनों पर राज्य सरकार की प्रस्तावित और की गयी कार्यवाही के साथ स्पष्टीकरण-ज्ञापन उपलब्ध कराने को कहा है।
राज्यपाल राम नाईक ने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा-12(7) के अंतर्गत अब तक प्रेषित 52 विशेष प्रतिवेदनों पर 31 जुलाई, 2016 तक केवल 2 विशेष प्रतिवेदनों पर राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण-ज्ञापन उपलब्ध कराये गये हैं। शेष 50 के संबंध में न तो स्पष्टीकरण-ज्ञापन प्राप्त हुआ है और न ही राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। राज्यपाल ने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अंतर्गत लोकायुक्त संस्था मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों तथा लोक-सेवकों द्वारा अपने पद व शक्ति के दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार करने, अवैध सम्पत्ति अर्जित करने, लोक सम्पत्ति को निजी हित में उपयोग लाने की शिकायतों की जांच करने व सुशासन को सबल बनाने के उद्देश्य से गठित की गयी है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों तथा लोक-सेवकों के विरूद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद लोकायुक्त द्वारा राज्यपाल को प्रेषित विशेष प्रतिवेदन पर भी कार्यवाही न किये जाने से उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975 एवं इसके अंतर्गत गठित लोकायुक्त संगठन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।
