मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की समीक्षा बैठक में जिले की समग्र बिजली आपूर्ति, विभिन्न उपकेंद्रों की वर्तमान स्थिति और उपभोक्ता सेवाओं की विस्तार से बिंदुवार समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश के बरेली कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने की।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़,मुख्य अभियंता विद्युत ने विभागीय आंकड़े प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी कि जनपद में वर्तमान में कुल 26 विद्युत उपकेंद्र पूरी तरह से काम कर रहे हैं।राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने मुख्य अभियंता की रिपोर्ट पर कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी भी स्तर पर लापरवाही कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सख्त गर्मियों वाले मौसम में ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में त्वरित मरम्मत कर जल्द से जल्द आपूर्ति बहाल करने के निर्देश भी दिए।
समीक्षा बैठक में बिजली चोरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने बैठक में सभी 26 उपकेंद्रों का अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से भौतिक निरीक्षण किया जाना अनिवार्य घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का हवाला देते हुए उनका कहना था कि तहसील क्षेत्रों में 21 घंटे, शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए।
ग्रामीण और शहरी इलाकों में कटिया कनेक्शन डालकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज कराने की बात भी ऊर्जा राज्य मंत्री ने कही। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लॉस कम करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की भी बात कही।
बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों की एक सूची तैयार कर अग्रिम दंडात्मक कार्रवाई के लिए बरेली के डीएम को भेजी जाए। इस अवसर पर रिहायशी इलाकों में बिजली के जर्जर तारों के घरों के ऊपर से खतरनाक तरीके से गुजरने की समस्या के बारे में माननीय एमएलसी ने ऊर्जा मंत्री को जानकारी भी दी।
‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द सोलर पैनल उपलब्ध कराने और इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर विशेष जोर दिया गया। इस बीच विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुस्ती के साथ जनप्रतिनिधियों के लंबित पत्रों के मामले में मंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए अगले 15 दिनों का विशेष टास्क भी दिया गया है।
