वित्तमंत्री अगले हफ्ते सरकार का बजट पेश करने की तैयारी में है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना यानि पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़या जायेगा। इसके साथ ही पीएलआई के दूसरे क्षेत्रों से जुड़े घरेलू उत्पादन कर्ताओं को सस्ता कच्चा माल मुहैया कराने का भी रोडमैप पेश किया जाना है।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टपल कॉटन पर आयात शुल्क घटाया जा सकता है। सरकार को उद्योग जगत की तरफ से इसे 15 फीसदी बढ़ाने के सुझाव दिय गए हैं।
मौजूदा समय में अलग-अलग मेडिकल डिवाइसेज पर शून्य से लेकर साढ़े सात फीसदी तक आयात शुल्क का प्रावधान है। खबर है कि मेडिकल डिवाइसों पर आयात शुल्क बढ़ भी सकता है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के अपने मिशन के तहत सेल बैट्रीज से जुड़े कच्चे माल को सस्ता करने का भी ऐलान कर सकती है। इसके लिए ग्रेफाइट, कोबाल्ट, लीथियम और निकिल जैसी चीजों के ऊपर से आयात शुल्क कम किया जा सकता है।
