पीएमआईएस यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तीसरे पायलट चरण में 30 हज़ार से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया और अक्टूबर के अंत तक यह संख्या 40 हज़ार के करीब पहुंचने की उम्मीद है।
द प्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार, योजना की संरचना में किए गए बदलावों के बाद बेहतर प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिनमें मासिक वजीफा बढ़ाना, इंटर्नशिप की अवधि में बदलाव करना, भाग लेने वाले संगठनों का दायरा बढ़ाना और उम्मीदवारों और नियोक्ताओं के लिए अधिक लचीलापन शामिल है।
अप्रैल में शुरू हुए तीसरे पायलट चरण में पहले दो चरणों की तुलना में दोगुने से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश लिया है। पहले चरण में कुल 8,760 उम्मीदवारों ने कंपनियों में नौकरी पाई, जबकि दूसरे चरण में 7,300 उम्मीदवारों ने नामांकन किया।
रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम दौर में कर्मचारियों को बनाए रखने के उत्साहजनक संकेत भी दिख रहे हैं, प्रारंभिक सरकारी आंकड़ों से संकेत मिलता है कि कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर घटकर लगभग 10 प्रतिशत हो गई है।
पहले चरण में, शामिल हुए 8,760 उम्मीदवारों में से लगभग 4,700 ने बाद में इंटर्नशिप छोड़ दी। वहीं, दूसरे चरण में, आवंटित कंपनियों में शारीरिक रूप से शामिल हुए 7,300 उम्मीदवारों में से 2,464 ने इंटर्नशिप पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया, जो कि 33.7 प्रतिशत की दर है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को उम्मीद है कि अधिक भागीदारी और कम ड्रॉपआउट दर से योजना को मजबूती मिलेगी, जिसका उद्देश्य व्यावहारिक कार्यस्थल अनुभव के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना है।
तीसरे पायलट चरण से योजना को इस चरण के लिए निर्धारित 1.1 लाख नामांकन के लक्ष्य के करीब पहुंचने की उम्मीद है, हालांकि अंतिम मूल्यांकन चरण के समापन पर दर्ज की गई संख्या पर निर्भर करेगा।
उपर्युक्त अधिकारी ने बताया कि तीसरा चरण पूर्ण कार्यान्वयन से पहले अंतिम प्रायोगिक चरण हो सकता है, लेकिन सरकार ने अगले कदमों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। इंटर्नशिप के प्रस्ताव दिसंबर तक प्रकाशित होते रहेंगे, जबकि उम्मीदवार जनवरी 2027 तक भाग लेने वाली कंपनियों में शामिल हो सकते हैं।
उच्च छात्रवृत्ति और लचीली समयसीमा से भागीदारी बढ़ती है।
सरकार ने भागीदारी में आने वाली कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए मार्च में योजना में संशोधन किया। मासिक वजीफा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया, पात्र आयु वर्ग 21-24 वर्ष से बढ़ाकर 18-25 वर्ष कर दिया गया और इंटर्नशिप की अवधि एक वर्ष से घटाकर छह से नौ महीने कर दी गई।
इंटर्नशिप की अवधि संबंधित नियोक्ता पर निर्भर करती है और अवसर के विज्ञापन के समय इसका उल्लेख किया जाता है, जिससे उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अवधि का आकलन करने की अनुमति मिलती है।
तीसरे चरण में कंपनियों को किसी भी समय इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट करने की अनुमति दी गई है, साथ ही उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग की तारीखों में अधिक लचीलापन भी दिया गया है।
रिपोर्ट बताती है कि इससे कंपनियों के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती करना और युवाओं के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अवसरों का लाभ उठाना आसान हो गया है।
निजी कंपनियों के अलावा, इस योजना में अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), भारतीय शिपिंग निगम (एससीआई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) और भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) जैसे पेशेवर निकाय जैसे वैधानिक निकाय भी शामिल हैं।
कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड का भी विस्तार किया गया है, जिससे कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर किए गए खर्च के आधार पर संभावित नियोक्ताओं की संख्या 500 से बढ़कर 2,000 हो गई है।
अधिकारी ने बताया कि आईटी सेवाओं और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में भागीदारी विशेष रूप से उत्साहजनक रही है। उद्योग संघ भी अपने नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई को संभावित इंटर्न से जुड़ने और भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाने में मदद कर रहे हैं।
सरकार के युवा जुड़ाव मंच ‘एमवाई भारत’ के माध्यम से किए गए प्रयासों ने आवेदकों को जुटाने का एक और माध्यम प्रदान किया है। जुलाई में संसद में दिए गए सरकार के एक जवाब के अनुसार, पीएमआईएस-एमवाई भारत सहयोग के माध्यम से लगभग 98 हज़ार युवाओं को जुटाया गया जिनमें से 8,428 ने योजना के पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 में शुरू की गई पीएमआईएस योजना का मक़सद पूर्ण रूप से लागू होने के बाद पांच वर्षों में एक करोड़ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।हालांकि नवीनतम आंकड़े बेहतर प्रतिक्रिया की ओर इशारा करते हैं, लेकिन पायलट चरण के बाद योजना के भविष्य का आकलन तीसरे दौर के समापन के बाद किया जाएगा।
