साल 2023 में अत्यधिक तापमान की वजह से विश्व भर में 7.10 लाख मौतें हुई और इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त गति से उपाय नहीं किए जा रहे हैं। यह जानकारी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, जलवायु में आ रहे बदलाव का स्वास्थ्य पर असर बढ़ रहा है और भीषण गर्मी, सूखे और अन्य आपदाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या में भी तेज़ी आ रही है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन और साझेदार संगठनों की यह रिपोर्ट लॉन्सेट जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में जलवायु परिवर्तन से उपजी आवश्यकताओं का ध्यान रखे जाने की दिशा में प्रगति हुई है। मगर जलवायु कार्रवाई में और तेज़ी लाए जाने की ज़रूरत है।
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की अगुवाई में तैयार इस विश्लेषण के लिए विश्व भर से शोधकर्ताओं और संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है, जोकि जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य को जोड़ने वाले 54 संकेतकों पर आधारित है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के बाद के वर्षों में, उससे पहले के दशक की तुलना में, ताप लहरों के कारण होने वाली मौतों में 36 फ़ीसदी की वृद्धि हुई।
मुख्य निष्कर्ष
2025 में अत्यधिक गर्मी की वजह से 573 अरब कामकाजी घंटों का नुक़सान हुआ, जिससे लगभग एक हज़ार अरब डॉलर का नुकसान हुआ।
2024 में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में रोज़गार 2.3 प्रतिशत की गति से बढ़े, जोकि जीवाश्म ईंधन से जुड़े रोज़गारों की तुलना में लगभग दोगुना है।
70 देशों में स्वच्छ वायु से हर वर्ष 3.23 लाख मौतों की रोकथाम हो रही है। इन देशों में जीवाश्म ईंधन के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आई है।
2000 के बाद से अब तक, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय क़ानूनों में लगभग 50 गुना वृद्धि हुई है। मोटे तौर पर ऐसा 2016 के बाद ही हुआ है।
सम्पन्न देशों में जलवायु-स्वास्थ्य क़ानूनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जिनकी हिस्सेदारी 55 फ़ीसदी है। वहीं विकासशील देशों में यह केवल दो प्रतिशत ही है।
बदलती जलवायु का असर
अध्ययन बताता है कि चरम सूखे से प्रभावित क्षेत्र, 2006-2015 के दशक की तुलना में पिछले 10 वर्षों में 700 फ़ीसदी तेज़ी से बढ़ा है। साल 2025 में पृथ्वी पर कुल भूमि क्षेत्र का 51.8 फ़ीसदी हिस्सा कम से कम एक महीने के लिए सूखे की चपेट में था।
इसके अलावा, जल सम्बन्धी अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसेकि बाढ़, तूफ़ान, अत्यधिक बारिश का ख़तरा बढ़ रहा है और भीषण गर्मी के कारण अर्थव्यवस्थाओं को नुक़सान हो रहा है।
सकारात्मक प्रगति भी
हर चार में से एक देश में अब जलवायु परिवर्तन के अनुरूप, स्वास्थ्य सेवाओं को ढालने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएँ हैं 2015 में केवल 14 सदस्य देशों के पास यह प्रावधान था।
जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य दुष्प्रभावों से निपटने के मोर्चे पर अहम प्रगति भी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष स्वच्छ ऊर्जा में 2,100 अरब डॉलर का वैश्विक निवेश किया गया।
जिन देशों में जीवाश्म ईंधन (तेल, गैस, कोयला) के कारण होने वाले वायु प्रदूषण में कमी आई है, वहाँ हजारों लोगों की असामयिक मौतों की रोकथाम में मदद मिली है।
इसके समानान्तर, जलवायु चुनौतियों का सामना करने में सहनसक्षम स्वास्थ्य प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है, समय पूर्व चेतावनी सिस्टम बनाए गए हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुकूलन योजनाओं की दिशा में प्रयास हो रहे हैं।
इसके मद्देनज़र, जलवायु परिवर्तन को एक वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति के रूप में परिभाषित करने का आग्रह किया गया है. तुर्कीये के अन्ताल्या शहर में यूएन के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप31) से पहले जारी इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य रक्षा पर केन्द्रित इन क़दमों पर बल दिया गया है- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेज़ कटौती जलवायु अनुकूलन प्रयासों के लिए समर्थन स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूती देने के लिए निवेश
इसके बावजूद, विश्लेषण में आगाह किया गया है कि जलवायु परिवर्तन की रफ़्तार को थामने के लिए प्रयास और अधिक गति से किए जाने होंगे। दुनिया की 100 से अधिक तेल व गैस कम्पनियों द्वारा, 2040 तक, 150 प्रतिशत अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने का अनुमान है, जोकि पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।
