सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए आरक्षण संबंधी फैसले के विरोध में आज भारत बंद का एलान किया गया है। बसपा और आरजेडी का साथ देते हुए कई पार्टियों ने इस बंद का समर्थन किया है।
आज का भारत बंद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) आरक्षण में क्रीमीलेयर पर फैसले के विरोध में है। कई संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है।
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और समानता की मांग करते हुए एनएसीडीएओआर यानी ‘नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स’ ने मांगों की एक सूची जारी की है।
दलित संगठनों द्वारा जारी एडवाइज़री के मुताबिक़, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक कई सेवाएं बंद रखी जाएंगी। एडवाइजरी में मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओंके अलावा सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं चालू रहेने की बात कही गई है।
सुप्रीम कोर्ट नेपहली अगस्त) को इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। इस फैसले को देकर अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलट दिया है। उस समय कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता।
उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ संगठन ने अपनी बात रखी है। संगठन का मानना है कि न्यायलय का मौजूदा फैसला ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को कमजोर करता है, जिसने भारत में आरक्षण की रूपरेखा स्थापित की थी।
इस फैसले को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा बताते हुए सरकार से संगठन ने अपील की है कि इसे खारिज किया जाए।
इसके अलावा संगठन की मांग है कि आरक्षण पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संसद द्वारा एक नया कानून पारित किया जाए, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश के साथ संरक्षित किया जाए।
देशभर के दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा बुधवार को ‘भारत बंद’ का आह्वान करते हुए सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज बंद रखने की अपील की है। इस बीच मेडिकल, पुलिस और फायर सेवाएं जारी रहेंगी।
दलित संगठनों द्वारा जारी एडवाइज़री के मुताबिक़, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक कई सेवाएं बंद रखी जाएंगी। एडवाइजरी में मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओंके अलावा सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं चालू रहेने की बात कही गई है।
