महाराष्ट्र में शिवसेना ने बुधवार को ट्रेड यूनियनों के ‘भारत बंद’ के आह्वान को समर्थन दिया और अपनी नीतियों और फैसलों के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई।
जागरण शिव कॉम पर छपी खबर के अनुसार, शिसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि भाजपा सरकार के पहले शासन के दौरान, उद्योग और श्रमिक वर्ग उनके विमुद्रीकरण और माल और सेवा कर (जीएसटी) के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि राज्य सरकार भारत बंद की विभिन्न ट्रेड यूनियनों का समर्थन करती है, केंद्र सरकार एक श्रमिक विरोधी सरकार है।
देश के सभी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में संगठित होने के साथ-साथ सभी 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए ‘भारत बंद’ के कारण कई स्थानों पर परिवहन और बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है।
सीटू, इंटक सहित दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मांग के 12 सूत्रीय चार्टर के साथ हड़ताल का आह्वान किया है। हालांकि ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) हड़ताल में हिस्सा नहीं लेगा।
संपादकीय में कहा गया है कि लोगों को उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन ‘मौजूदा सरकार को बने छह महीने बीत चुके हैं लेकिन न तो उद्योगों में कोई सुधार हुआ है और न ही मजदूरों की हालत में।’
