जयपुर। नोटबंदी के असर से उबरने में जुटे राज्य के ऑटोमोबाइल सेक्टर को नए साल में और ताकत व ज्यादा अधिकार मिलेंगे। चाहे वैट जमा कराने में रियायत का मुद्दा हो या फिर वाहनों की रजिस्टे्रशन प्रक्रिया को पेपरलैस बनाने का, राज्य सरकार सभी मुद्दों पर ऑटोमोबाइल डीलर्स से सुझाव मांग रही है। automobile
‘ऑटो टॉक शो’में मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री यूनुस खान ने कहा कि सरकार राज्य के ऑटो डीलर्स से सीधे संपर्क में है और उनके मुद्दों पर तेजी से कार्य कर रही है।
जल्द ही हम डीलर्स को रजिस्ट्रेशन करने जैसे बड़े अधिकार देने वाले हैं, जिससे डीलर्स को आरटीओ ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़े। इसके साथ ही हम ऑटो सेक्टर से जुड़ी सभी प्रक्रिया को पेपरलैस करने जा रह हैं। इस अवसर पर मंत्री यूनुस खान, प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) शैलेंद्र अग्रवाल, डीसीपी (ट्रैफिक) हैदर अली जैदी, आरटीओ कल्पना अग्रवाल, पत्रिका ग्रुप के नेशनल हैड (मार्केटिंग) सौरभ भंडारी और शहर के प्रमुख ऑटो डीलर्स ने आगामी 17,18,19 फरवरी 2017 को आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो के पोस्टर का विमोचन किया।
परिवहन मंत्री ने गत वर्ष आयोजित ऑटो टॉक शो का हवाला देते हुए कहा कि यह मुद्दा पूर्व में भी इस शो में उठाया गया था, लेकिन डीलर्स ने सरकार से संवाद नहीं किया। नए साल में इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा। एएमवीडीए के सरंक्षक सीएच शाह और सचिव साई गिरधर ने बताया कि इस जोन के बनने से 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 250 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जहां एक ही स्थान पर टू व्हीलर, फोर व्हीलर व कमर्शियल व्हीकल्स के शोरूम होंगे।
खान ने कहा कि लर्निंग लाइसेंस अब ऑनलाइन बनवाया जा सकेगा। पूरे राज्य के 40 हजार ई मित्रों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर कर इस प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। इसके अलावा गाड़ी का फिटनेस भी डीलर अपने स्तर पर कर पाएंगे।
