लखनऊ। अखिलेश यादव की अगुवाई में सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने पर सहमति बन गई है। इससे प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और उनका 20% एचआरए यानी 200 से 2000 रुपए तक बढ़ जाएगा। फैसले को लागू करने से पहले एक कमेटी का गठन किया जाएगा।
कमेटी में कौन होगा और इसका गठन कब होगा, कैबिनेट ने इसका फैसला लेने के लिए अखिलेश यादव को अधिकृत कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट में फैसला लिया गया कि वक्फ निगम में रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल की जायेगी। जनेश्वर मिश्रा हथकरधा पुरस्कार की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट के एक और अहम फैसले के बाद अब डायल 100 के लिए लखनऊ में मास्टर को-ऑर्डिनेशन सेंटर बनाया जायेगा।
कैबिनेट की बैठक में संतकबीर नगर में बेलहरकला नई पंचायत बनाने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया कि लोहिया विधि विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम मेंटेनेंस एलडीए से हटाया जायेगा। बरेली और इटावा में नई जेल बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। साथ ही गोमतीनगर रिवर फ्रंट को 1513 करोड़ देने का प्रस्ताव पास हुआ।
कैबिनेट की बैठक में पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी दी गयी और 170 मोबाइल मेडिकल अस्पताल संचालित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। सीनियर लैब टेक्निशियन्स को भी कैबिनेट ने तोहफा दिया फैसला लिया गया कि अब सीनियर लैब टेक्निशियन का पद राजपत्रित होगा।
सड़कों में सुधार के लिये कैबिनेट में फैसला लिया गया कि शिकोहाबाद-भोगांव मार्ग के अलावा तिर्वा-बेला मार्ग फोरलेन किया जायेगा।
