जर्मनी में चांसलर ओलाफ शुल्ज़ ने अपने विदेश मंत्री लिंडनर को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जल्द चुनाव कराए जाने के भी संकेत दे दिए हैं।
अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के कुछ ही घंटों बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में राजनीतिक अराजकता फैल गई है। ओलाफ स्कोल्ज ने केंद्र-वाम सोशल डेमोक्रेट्स के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन को करारा झटका देते हुए वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त करने की घोषणा कर दी।
लिंडनर प्रोपर्टी-व्यवसाय समर्थक फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी से हैं। उन्हें देश की आर्थिक नीतियों और कर्ज प्रतिबंधों पर हुए मतभेदों के चलते हटाया गया है।
जर्मनी में आर्थिक पुनर्निर्माण के उपायों पर सरकार के तीनों दलों के बीच मतभेद हैं। फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी के लिंडनर को आर्थिक नीतियों और कर्ज प्रतिबंधों पर मतभेदों के चलते हटाया गया। सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी ने एफडीपी के कल्याण कार्यक्रमों में कटौती के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
चांसलर स्कोल्ज ने वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को हटाने के बाद अपने बयान में कहा- ‘मुझे मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा ताकि हमारे देश को किसी गंभीर आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। हमें एक ऐसी सरकार की जरूरत है, जो आवश्यक निर्णय लेने की क्षमता रखती हो और अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जा सके।’
जर्मनी में आर्थिक पुनर्निर्माण के उपायों पर सरकार के तीनों दलों के बीच गंभीर मतभेद हैं। सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन पार्टी ने एफडीपी के कल्याण कार्यक्रमों में कटौती के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिससे गठबंधन में तनाव के हालात बने हुए थे।
गौरतलब है कि लिंडनर ने देश के बजट में टैक्स में बढ़ोत्तरी और कर्ज प्रतिबंधों में बदलाव का सख्त विरोध किया था, जो कि गठबंधन के बाकी दलों के मुताबिक नहीं था।
फ्री डेमोक्रेट्स (एफडीपी) द्वारा वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर को बर्खास्त करने के बाद शुल्ज को अपने सोशल डेमोक्रेट्स और ग्रीन्स के साथ अल्पमत सरकार का नेतृत्व करने की उम्मीद है।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार, चांसलर ओलाफ शुल्ज को जनवरी में विश्वास मत लेने के लिए कहा जाएगा, जिससे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में समय से पहले चुनाव होने की उम्मीद है।
गठबंधन सरकार के नेता एक बैठक के ज़रिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही बजट में 2025 के लिए अनुमानित एक बिलियन यूरो के घाटे को कम किए जाने पर भी विचार किया जाएगा।
