लखनऊ 22 फरवरी : अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव काे ध्यान में रख कर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक के विकास को अमली जामा पहनाने के लिये पर्याप्त इंतजाम किये हैं।
करीब साढ़े पांच लाख करोड़ रूपये के बजट प्रस्ताव में कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजना को रफ्तार देने के इंतजाम किये गये है वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्मक्षेत्र गोरखपुर और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मेट्रो रेल के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत चार लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य है। अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना के लिये 140 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिये 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिये 597 करोड़ रूपये और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिये 478 करोड़ रूपये रखे गये हैं।
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कोरिडाॅर के निर्माण के लिये 1326 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है जबकि वाराणसी-गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत इस योजना के लिये 10029 करोड़ रूपये की व्यवस्था है। अमृत कार्यक्रम योजना के तहत 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है।
स्मार्ट सिटी योजना के लिये चयनित प्रदेश के दस शहर लखनऊ,कानपुर,प्रयागराज,वाराणसी,आगरा,सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ के लिये 2000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृदावन एवं शाहजहांपुर नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित करने के लिये बजट में 175 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिये 80 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है जबकि मुख्यमंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना के लिये एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 7000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
