खरीदे गए सामान की सटीक जानकारी देने का जरिया होता है ‘डिजिटल पासपोर्ट’

यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अब ‘डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट’ पहल को बढ़ावा दे रहा है। इसका मक़सद उपभोक्ताओं को सही जानकारी मुहैया करने के साथ सुरक्षित व पर्यावरण-अनुकूल विकल्प चुनने में सहयोग करना है।

सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में काम आने वाले अनेक उत्पादों, जिनमे कपड़ों से लेकर भवन निर्माण सामग्री तक में सेहत और पर्यावरण के लिए हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल हो सकता है। मगर ऐसे पदार्थों का ब्यौरा अक्सर उपलब्ध नहीं हो पाता है।

उपभोक्ता द्वारा जिस समय एक कमीज़ ख़रीदी जाती है तो उसके लेबल से पता चल जाता है कि वह किस कपड़े से बनी है और कहाँ तैयार हुई है। मगर, उसे बनाने में कौन-से रसायन इस्तेमाल हुए हैं, इसकी जानकारी शायद ही मिलती है।

संयुक्त राष्ट्र या विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा विकसित संयुक्त राष्ट्र पारदर्शिता प्रोटोकॉल (UNTP) डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट (DPP) एक वैश्विक ढांचा है, जो किसी विशिष्ट देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक खुला और अंतर-संचालनीय (interoperable) मानक है जिसे कोई भी देश या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अपना सकती है।

भारत का घरेलू कानून: भारत में अभी तक ‘डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट’ अनिवार्य करने वाला कोई विशेष घरेलू कानून नहीं है। यह मुख्य रूप से यूरोपीय संघ के नियमों (जैसे ‘Ecodesign for Sustainable Products Regulation’ और बैटरी विनियमन) का हिस्सा है।

यूएन मीडिया के अनुसार, कपड़ा उद्योग में 3,500 से अधिक रसायनों का इस्तेमाल होता है, जिनमें सैकड़ों केमिकल, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इनका पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि कोई कपड़ा तैयार होकर बाज़ार तक पहुँचने से पहले कई कंपनियों और देशों से होकर गुज़रता है।

इस जानकारी के अभाव में निर्माताओं के लिए हानिकारक रसायनों की पहचान करना, सुरक्षित विकल्प अपनाना और पुरानी सामग्री को सुरक्षित ‘री-साइकिल’ करना मुश्किल हो जाता है। ‘डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट’ इस समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं।

डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट
डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट किसी सामान का डिजिटल रिकॉर्ड है। इसमें कच्चे माल से लेकर निर्माण, इस्तेमाल और पुन: उपयोग तक की जानकारी दर्ज होती है। अर्जेन्टीना में यूएन पर्यावरण एजेंसी के सहयोग से 20 कपड़ा कम्पनियाँ इस व्यवस्था को परख रही हैं। इसके तहत, हर उत्पाद को एक विशेष पहचान संख्या दी जाती है। निर्माण के हर चरण में उससे जुड़ी नई जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में जोड़ी जाती है।

इस तरह एक उत्पाद के बारे में 125 से अधिक जानकारियाँ दर्ज की जा सकती हैं। इनमें इस्तेमाल हुए रसायन, कच्चा माल, निर्माण स्थल, प्रदूषणकारी उत्सर्जन, प्रमाणपत्र, री-साइकिल की गई सामग्री और उत्पाद की सम्भावित आयु शामिल हैं।

इससे कंपनियों को पुरानी सामग्री का सुरक्षित ढंग से दोबारा इस्तेमाल करने और ग्राहकों को बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है और उत्पादन को अधिक टिकाऊ बनाने में भी।

व्यापार को लाभ देने वाली पारदर्शिता
अन्तरराष्ट्रीय बाज़ारों में व्यापार करने वाली कम्पनियों के लिए अपने उत्पादों की सही जानकारी देना ज़रूरी होता जा रहा है। योरोपीय संघ भी डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट की व्यवस्था विकसित कर रहा है। इसमें कपड़ा उद्योग को प्राथमिकता दी गई है और सम्बन्धित नियमों को 2027 में अपनाने की योजना है। यह व्यवस्था लागू होने पर ग्राहक, निर्माता और नियामक, क्यूआर कोड के ज़रिए उत्पादों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इस बीच, यूएन पर्यावरण कार्यक्रम, वैश्विक पर्यावरण केन्द्र (GEF) के सहयोग से आठ देशों में फ़ैशन और निर्माण उद्योगों के साथ काम कर रहा है। इस पहल से इन उद्योगों की सप्लाई चेन में 18 हज़ार टन से अधिक हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

री-साइक्लिंग को सुरक्षित बनाना
किसी उत्पाद का इस्तेमाल बन्द होने के बाद, उसमें मौजूद रसायनों की जानकारी और भी ज़रूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर, भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामग्रियों में अग्निरोधी रसायनों समेत ख़तरनाक पदार्थ हो सकते हैं, जो कई दशकों तक इमारतों में मौजूद रहते हैं। जब इन सामग्रियों को दोबारा इस्तेमाल के लिए निकाला जाता है, तब तक उनमें मौजूद रसायनों की जानकारी अक्सर खो चुकी होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी सामग्री का दोबारा इस्तेमाल सम्भव हो सकता है, मगर उसमें मौजूद रसायनों की सही जानकारी के बिना ऐसा करना मुश्किल और असुरक्षित हो सकता है। डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट यह जानकारी सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे पुरानी सामग्री का सुरक्षित इस्तेमाल और पुनर्चक्रण आसान हो सकता है।

जानकारी से ठोस कार्रवाई तक
उत्पादों की जानकारी जुटाना ही काफ़ी नहीं है. यह पता लगाना भी ज़रूरी है कि कौन से रसायन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सबसे अधिक ख़तरनाक हैं। यूएन पर्यावरण संगठन अपनी ‘Life Cycle Initiative’ के तहत ‘chemical foo-tprinting’ तकनीक पर शोध को बढ़ावा दे रहा है, जिससे रसायनों के इस्तेमाल, उत्सर्जन और मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर उनके सम्भावित प्रभावों का आकलन किया जाता है।

इस पहल से जुड़े वैश्विक नैटवर्क में सरकारों, उद्योगों, वैज्ञानिकों और नागरिक समाज संगठनों समेत 600 से अधिक सदस्य और वित्तीय सहयोगदाता हैं। ऐसे अध्ययन प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान करने और हानिकारक रसायनों से होने वाले ख़तरों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

नवम्बर 2026 में होने वाले इसके पहले अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में इन प्रयासों को तेज़ करने पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल जानकारी उपलब्ध होने से कोई उत्पाद सुरक्षित नहीं हो जाता मगर, उसमें मौजूद रसायनों की सही जानकारी से कम्पनियाँ हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल घटा सकती हैं और सुरक्षित पुनर्चक्रण को बढ़ावा दे सकती हैं। इससे उपभोक्ताओं को भी बेहतर विकल्प चुनने का अवसर मिलता है।

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