प्रदूषण एक ऐसा आर्थिक पहलू है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। देश की वर्कफोर्स की उत्पादकता को प्रभावित करते हुए यह उसकी ग्रोथ पर असर डालता है।
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल सर्दियों में उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा जब स्मॉग की घनी चादर में छिप जाता है, तो बातचीत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI), स्कूलों की छुट्टियों, मास्क और अस्पतालों के चक्कर काटने तक सीमित रह जाती है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह नुकसान सिर्फ लोगों के बीमार पड़ने और काम छूटने तक सीमित नहीं है। जो कर्मचारी खांसते, सिरदर्द से जूझते या थकान महसूस करते हुए भी ऑफिस पहुंचते हैं, वे अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं।
अर्थव्यवस्था को प्रदूषण से नुकसान
रिपोर्ट के अनुसार, इस बात को डलबर्ग एडवाइजर्स और क्लीन एयर फंड का हालिया विश्लेषण स्पष्ट करता है। आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में वायु प्रदूषण की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 21.6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो देश की जीडीपी का लगभग 6 प्रतिशत है।
विश्लेषण से यह भी संकेत मिलता है कि अगर PM2.5 प्रदूषण को करीब 20 प्रतिशत तक कम कर लिया जाए, तो साल 2030 तक 85 अरब डॉलर के आर्थिक नुकसान को टाला जा सकता है।
कर्मचारी दफ्तर में काम नहीं कर पाते
खबर बताती है कि प्रदूषित हवा का सबसे बड़ा आर्थिक असर उन रिकॉर्ड्स में नहीं दिखता जो अटेंडेंस या कंपनी के खातों में दर्ज होते हैं। यह नुकसान तब होता है जब कर्मचारी बीमार होने के बावजूद काम पर आते हैं, लेकिन उनकी कार्यक्षमता काफी कम हो जाती है। इसे ‘प्रैजेंटीज्म’ कहा जाता है। ऐसे ही एब्सेंटिज्म वैसी अवस्था है जब कर्मचारी बीमारी की वजह से छुट्टी ले लेते हैं।
डलबर्ग-क्लीन एयर फंड के विश्लेषण के अनुसार, वायु प्रदूषण से जुड़े व्यावसायिक नुकसान में ‘प्रैजेंटीज्म’ सबसे बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा समय से पहले मौत, हेल्थकेयर खर्च और ग्राहकों की घटती संख्या भी बड़े कारण हैं।
डॉक्टरों के मुताबिक, छुट्टी लेने वाले कर्मचारी पर तो सबका ध्यान जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो हर दिन खांसी, सांस की तकलीफ, सिरदर्द या लगातार थकान से जूझते हुए काम पर आता है?’ यह समस्या उन सेक्टरों के लिए सबसे गंभीर है जो एकाग्रता, कुशल श्रम और निरंतर आउटपुट पर निर्भर हैं। खुले में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डिलीवरी पर्सन और ट्रांसपोर्ट स्टाफ के लिए इससे बचना और भी मुश्किल होता है।
इस लिए ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस
क्यूंकि बढ़ते वायु प्रदूषण के नतीजे में सांस संबंधी बीमारियों, अस्थमा और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रदूषण का सीधा असर सेहत और जेब पर पड़ता है। यही कारण हेल्थ इंश्योरेंस के महत्व को उजागर करते हैं।
इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के अनुसार सही प्लान चुनना महत्वपूर्ण है। सही हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अचानक आने वाले मेडिकल खर्चों के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है।
प्रदूषण से होने वाली मौतें
साल 2021 का द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ का एक अध्ययन बताता है कि साल 2019 में भारत में वायु प्रदूषण से 16.7 लाख मौतें हुईं। समय से पहले मौत के कारण आर्थिक उत्पादन में 28.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि बीमारी से जुड़ा नुकसान 8 अरब डॉलर रहा यानी कुल 36.8 अरब डॉलर के नुकसान से जीडीपी को 1.36 प्रतिशत का नुकसान हुआ।
रिपोर्ट यह भी बताती है कि जब लोग घर से बाहर निकलना बंद करते हैं, तो डिमांड भी प्रभावित होती है और यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचती है। यह कंज्यूमर हैबिट्स और निवेशकों के भरोसे को भी कमजोर कर देती है।
जब प्रदूषण शहर की स्थाई विशेषता बन जाए
इसके अलावा हवा के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर लोग बाहर जाने के प्लान रद्द कर देते हैं, भीड़भाड़ वाले बाजारों से बचते हैं, बाहर खाना कम खाते हैं और यात्रा पर पुनर्विचार करते हैं। इसका सीधा असर रेस्तरां, रिटेल आउटलेट्स, मनोरंजन स्थलों, पर्यटन और अन्य व्यवसायों पर पड़ता है। ऐसे में यदि खराब हवा किसी शहर की स्थाई विशेषता बन जाए तो
परिस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण से निपटने का आर्थिक तर्क केवल नुकसान से बचना नहीं है, बल्कि स्वच्छ प्रणालियों की ओर बढ़ने से नई नौकरियां, निवेश और इंडस्ट्रीज का पैदा होना भी है।
डलबर्ग और क्लीन एयर फंड के अनुसार, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, कृषि, वेस्ट मैनेजमेंट, पावर और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में ऐसे उपाय अपनाए जाएं जो PM2.5 को 20 प्रतिशत तक कम कर सकें, तो इससे 200 अरब डॉलर से अधिक के आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं और 10-10 करोड़ से ज्यादा नई नौकरियां मिल सकती हैं।
