उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अगला महीना राहतभरा रहेगा। इसका कारण बिजली बिल के ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार में 7.93 प्रतिशत की कमी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुतबिक, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि सितंबर के लिए एफपीपीएएस में 7.93 प्रतिशत की कमी का आदेश जारी हो चुका है। इसका सीधा लाभ बिजली उपभोक्ताओं को उनके बिल में मिलेगा।
सितंबर माह के लिए ईंधन एवं बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) में 7.93 प्रतिशत की कमी का आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में पावर कार्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है जिससे उपभोक्ताओं को करीब 604 करोड़ का फायदा मिल सकेगा। बताते चलें कि जुलाई के महीने में उपभोक्ताओं को 4.43 प्रतिशत और अगस्त में 2.92 प्रतिशत की कमी मिली थी।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा एफपीपीएएस की गणना से जुड़े सभी स्पष्ट निर्देशों के बाद अब यह सुनिश्चित होना चाहिए कि केवल संबंधित अवधि की वास्तविक विद्युत क्रय लागत एवं अनुमन्य ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर ही समायोजन किया जाए।
इससे पहले जुलाई और अगस्त में भी उपभोक्ताओं को एफपीपीएएस में राहत दी गई थी। जुलाई में 4.43 फीसदी और अगस्त में 2.92 फीसदी की कमी की गई थी। अब सितंबर में राहत बढ़कर 7.93 फीसदी हो गई है।
विद्युत नियामक आयोग ने एफपीपीएएस की गणना को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि बिजली बिल में समायोजन संबंधित अवधि की वास्तविक विद्युत खरीद लागत और अनुमन्य ट्रांसमिशन शुल्क के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इससे तय नियमों के अनुसार गणना होगी और उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत का लाभ मिल सकेगा।
