उपराज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली कर्ता धर्ता- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक़ अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए। ऐसे…